भारत के स्वतंत्रता से पहले के महत्वपूर्ण अधिनियम पीडीएफ डाउनलोड

भारत के स्वतंत्रता से पहले के महत्वपूर्ण अधिनियम: प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 1947 से पहले बने हुए अधिनियम को याद रखना काफी अहम होता है. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास से सम्बंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे भारत के स्वतंत्रता से पहले के महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में अधिक प्रश्न बनते हैं.

इन्ही को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वतंत्रता से पहले पारित हो चुके महत्वपूर्ण अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में दिया गया है.

अंग्रेजों का भारत आगमन व शासन करने की उनकी मनोस्थिति

पंद्रहवीं सदी के अंत तक भारत में अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का आधिपत्य नहीं था, इस दौरान वे अपने देशों में और इंडोनेशिया में मसाले और कपड़े का व्यापार संचालित करते थे.

सोलहवीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड के कारखानों में बने कपड़े को बेचने व कच्चा माल के लिए अंग्रेजों को व्यापार क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई. इसी उद्देश्य से सन 1599 में एक अंग्रेज व्यापार करने भारत आया, इसके पश्चात् कई अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ.

31 दिसम्बर सन 1600 में अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना किये, ध्यातव्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कारखाना या फैक्ट्री नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजों का राजनीतिक संस्थान था.

सन 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में कारखाना खोलने के लिए तत्कालीन मुगल बादशाह जहाँगीर के दरबार में अर्जी लेकर आया चूँकि उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की गयी.

जहाँगीर के समक्ष हॉकिंस की अर्जी ख़ारिज होने के बावजूद अंग्रेजों ने किसी प्रकार से सूरत में कारखाने खोल लिए लेकिन सन 1913 में जहाँगीर ने सूरत में स्थाई कारखाना संचालित करने की अनुमति दे दी.

ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना से अंग्रेजों का बढ़ा वर्चस्व

सूरत में स्थाई कारखाना की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार विस्तार होने लगा था. व्यापार के बढ़ते स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों के मन में शासन करने की इच्छा हुई,

इसी का परिणाम यह हुआ कि सन 1757 ईसवीं में प्लासी का युद्ध व 1764 ईसवीं में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक / नवाबों के बीच लड़ा गया.

प्लासी व बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और इसी विजय ने अंग्रेजों को भारत में शासन करने के द्वार खोल दिए क्योंकि युद्ध में हार की वजह से मुगल शासकों को अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को सौंपने पड़े थे.

चूँकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक व नई तकनीक के हथियार थे जबकि विपक्ष के पास इसकी कमी थी. इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज तत्कालीन शासकों से युद्ध करते व जीतकर उनसे राज्य छीन लेते अथवा उनके बदले कीमती पद अथवा मांग करते.

ऐसे ही भारत के अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गए व शासन करने के लिए अनेक नियम-कानून व अधिनियम बनाये.

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भारत के स्वतंत्रता से पहले के महत्वपूर्ण अधिनियम

1773 ईसवीं का रेग्युलेटिंग एक्ट

भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने व उनकी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 1773 ईसवीं का रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया गया ताकि कंपनी पर इंग्लैंड की संसद इसे अपने नियंत्रण में कर सके.

इस एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक तथा राजनैतिक अधिकार दिए गए तथा केन्द्रीय प्रशासन अर्थात सर्वोच्च सत्ता केन्द्रित समिति का आधार स्तम्भ रखा गया.

1773 ईसवीं का रेग्युलेटिंग एक्ट की विशेषताएं

• इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता प्रेसीडेंसी में गवर्नर जनरल और उसके चार सदस्यीय परिषद् वाली सरकार की स्थापना की गयी, जिन्हें संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करना था.
• इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद का नाम परिवर्तन कर गवर्नर जनरल किया गया और बम्बई तथा मद्रास को इसके अधीन रखा गया.
• 1773 ईसवीं का रेग्युलेटिंग एक्ट / अधिनियम के माध्यम से सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी. उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा तीन अन्य न्यायधीश थे, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे.
• इस एक्ट के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को व्यापार करना और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना मनाही कर दिया.

सेटलमेंट एक्ट 1781 ईसवीं

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईसवीं

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से प्रशासन को दो भागों में बाँट दिया गया,

• बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर (नियंत्रण बोर्ड) – राजनैतिक मामलों की जिम्मेदारी
• बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स (निदेशक बोर्ड) – व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी

चार्टर अधिनियम 1793 ईसवीं

चार्टर अधिनियम 1813 ईसवीं

चार्टर अधिनियम 1833 ईसवीं

चार्टर अधिनियम 1853 ईसवीं

1873 ईसवीं के अधिनियम ईसवीं

शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईसवीं

भारत परिषद् अधिनियम 1892 ईसवीं

भारत परिषद् अधिनियम 1909 ईसवीं

भारत शासन अधिनियम 1919 ईसवीं